Thursday, March 5, 2015

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Budget 2015, a let down for farmers and agriculture ---- BKU, बजट 2015 ने कृषि और किसान को किया निराश----भाकियू

Budget 2015, a let down for farmers and agriculture ---- BKU

Chaudhary Tikait said that in a country where 70 percent of the total population are farmers, the budget allocation for agriculture is only 24, 8000 million, whereas a tax reduction amounting to Rs. 23,0000 million to the corporate houses is appalling. It is evident from the budget that agriculture is not the primary concern for the current government. The budget cut of Rs. 1,2000 million in agriculture sector is beyond comprehension and indicates that agriculture is not the priority of the government. The policies regarding Krishi card, irrigation, livestock, etc. which the Government talks about will die its own death due to lack of funds. Budget was an opportunity to make policy decisions on the livelihood of farmers who are suffering from drought, flood and are forced to commit suicide but these have not been given attention by the government. The high hopes of farmers from Narendra Modi's government were shattered post budget. Increase of crop insurance coverage, fixed minimum income for farmers, adequate price for crops, direct subsidies to farmers, the reduction in the costs of chemical and fertilizers etc. such were the expectations of the farmers but the allocated budget left the farmers distraught. The budget has made it clear that the BJP government village is anti-rural, anti-poor and anti-farmer. The farmers will be forced to leave agriculture and commit suicide or they would lose their land in debt. It is clear from the budget that under the BJP government farmer will have bad days and corporate houses will have good days.

बजट 2015 ने कृषि और किसान को किया निराश----भाकियू

प्रेस नोट
बजट 2015 ने कृषि और किसान को किया निराश----भाकियू
देश की कुल आबादी के 70 प्रतिशत किसानों के लिए केवल 24800 करोड का प्रावधान, औ़घोगिक घरानों को 23000 करोड की छूट शर्मनाक-----चै0 टिकैत
भारत सरकार द्वारा की गयी बजट की घोषणा से निश्चित है कि सरकार की नीति में कृषि प्राथमिक मुद्दा नही है। बजट में कृषि की घोर उपेक्षा की गयी है। कृषि क्षेत्र जिस दौर से गुजर रहा है उसे सम्भालना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन कृषि बजट में 1200 करोड की कटौती कर स्पष्ट कर दिया है कि कृषि सरकार की प्राथमिकता में नही हैं। बजट आवंटन की राशी को घटाना समझ से परे है। कृषि कार्ड, सिंचाई, पशु पालन आदि की जो बातें सरकार द्वारा की गई है, बजट आवंटन राशी को देखने से लगता है कि यह सभी योजनाएॅ धन अभाव के कारण दम तोड देगी। आज देश का किसान सूखा बाढ़ आत्महत्या से पीडित है बजट में किसानो की आजीविका तय किये जाने की आवश्यकता थी लेकिन इन तथ्यो पर सरकार द्वारा ध्यान नही दिया गया है। किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है।
देश की 70 प्रतिशत आबादी के लिए बजट की राशी का आवंटन 26 हजार करोड से घटाकर 24800 करोड कर दिया है दूसरी तरफ औघोगिक घरानो को 23000 करोड की छूट प्रदान कर दी गई है। किसानो को नरेन्द्र मोदी की सरकार से काफी उम्मीदे थी जो बजट के बाद निराशा मे बदल गई है। किसानो को फसल बीमा योजना का दायरा बढाने, किसानो की न्यूनतम आमदनी तय किये जाने, फसलों का लाभकारी मूल्य, किसानो को सीधी सब्सिडी, रासायन एंव उर्वरको के मूल्य में कमी आदि कई योजनाओं की उम्मीदे थी। लेकिन बजट आवंटन की राशी ने किसानों को झुनझुना थमा दिया। बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसान विरोधी है।
यह बजट किसान विरोधी है। इससे किसान खेती छोडने और आत्महत्या करने को मजबूर होगा और कर्ज के जाल में फंस कर अपनी जमीन खो देगा।
इस बजट से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानो के बुरे दिन और औघोगिक घरानो के अच्छे दिन आ गये है।

                                                                           भवदीय
                                                                       चै0 राकेश टिकैत
                                                                     (राष्ट्रीय प्रवक्ता भकियू)

1 comment:

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